​19-21 DECEMBER 2017 CURRENT AFFAIRS

1. नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नए उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके प्रावधानों के तहत कंपनियों द्वारा भ्रामक विज्ञापन जारी करने और मिलावट करने पर जुर्माना और जेल की सजा हो सकेगी। विधेयक में भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी पर भी जुर्माने और तीन साल तक प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। विधेयक में भ्रामक विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी पर पहली बार अपराध करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और एक साल के प्रतिबंध का प्रावधान है। दूसरी बार अपराध में 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक के प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है।


2. पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने पर होगा जोर
गुजरात विधानसभा चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षानुरूप न रहने के बाद मोदी सरकार अब खेती और गांवों की दशा सुधारने के उपाय करने में जुट गई है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने बुधवार को कृषि आय बढ़ाने और पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने के उपायों पर मंथन किया। परिषद का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।  विवेक देबरॉय की अध्यक्षता में हुई प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समक्ष चुनौतियों और उन्हें हल करने के लिए उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा की गई।

3. संगठित अपराधों पर योगी सरकार का कोड़ा, यूपीकोका विधेयक 2017 पेश
उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2017 (यूपीकोका) के विधानसभा पटल पर रखे जाने के साथ ही इसके भविष्य पर आकलन शुरू हो गया है। 2007 में मायावती सरकार ने इस कानून को लागू करने की पहल की थी, लेकिन तब यूपीए सरकार रोड़ा बन गई थी। अब योगी सरकार उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध समाप्त करने के लिए इसे हथियार बनाने जा रही है। इस कानून का सबसे अहम पक्ष यह है कि यदि आरोपी पहले आजीवन कारावास से दंडित किया गया है तो यूपीकोका में दूसरे अपराध के लिए उसे मृत्युदंड (फांसी) या आजीवन कारावास और न्यूनतम 25 लाख रुपये की सजा होगी।

04. बर्मिंघम 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा
इंग्लैंड का शहर बर्मिंघम वर्ष 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा. राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) ने इसकी पुष्टि की. हर चार साल में होने वाले इन खेलों में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से जुड़े देश हिस्सा लेते हैं.
इससे पहले वर्ष 2015 में खेलों की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन को मिली थी,लेकिन वित्तीय कारणों डरबन से खेलों की मेजबानी छीन ली गई थी. ब्रिटेन में आखिरी बार वर्ष 2014 में ग्लास्गो में इनका आयोजन किया गया था. राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2018 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में किया जाएगा.


05. संसद ने भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक 2017 पारित किया
राज्यसभा ने 19 दिसम्बर 2017 को भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) विधेयक 2017 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया. लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है. भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक, 2017 पास होने के साथ ही आईआईएम संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है इसी के साथ देश के सभी 20 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) अब सरकार की दखलंदाजी से मुक्त हो गए हैं. इसके अलावा इन संस्थानों को स्वायत्तता भी मिल सकेगी जिससे छात्रों को डिप्लोमा की जगह डिग्री दे सकेंगे. चेयरपर्सन की नियुक्ति बोर्ड द्वारा 4 साल के लिए जाएगी वहीं डायरेक्टर की नियुक्ति पांच साल के लिए होगी.

06. केंद्रीय मंत्रिमडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में भारत तथा इटली के बीच सहयोग संबंधी सहमति-ज्ञापन को मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20 दिसम्बर 2017 को स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में भारत तथा इटली के बीच सहयोग संबंधी सहमति-ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई. सहमति-ज्ञापन पर नई दिल्ली में 29 नवंबर 2017 को हस्ताक्षर किए गए.
सहमति ज्ञापन से निम्न क्षेत्रों में सहयोग होगा:

  • चिकित्सकों, अधिकारियों, अन्य स्वास्थ्य प्रोफेशनलों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण.
  • मानव संसाधन और स्वास्थ्य सेवाओं के विकास तथा स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना में सहायता.
  • स्वास्थ्य में मानव संसाधन का अल्पकालीन प्रशिक्षण.
  • औषध, चिकित्सा उपकरणों और सूचना के आदान-प्रदान हेतु नियम.
  • औषध और पक्षों द्वारा अन्य चिन्हित क्षेत्रों में व्यापार विकास अवसरों को प्रोत्साहन.
  • जेनेरिक और जरूरी दवाओं की उपलब्धता और दवा आपूर्ति के संबंध में सहायता.

07. विदेश मंत्रालय ने ‘समीप’ कार्यक्रम की शुरुआत की
विदेश मामलों के मंत्रालय ने एक नए कार्यक्रम ‘समीप’ (छात्र और विदेश मंत्रालय के सहभागिता कार्यक्रम) का शुभारंभ किया है, ताकि भारतीय छात्रों को दुनिया में भारत की जगह और इसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं की समझ बढ़े और साथ ही कूटनीति को एक कैरियर विकल्प के रूप देखने के लिए तैयार किया जा सके.
यह विदेश मंत्रालय द्वारा पूरे देश के छात्रों के लिए भारत की विदेश नीति और उसकी विश्वव्यापी कार्यप्रणाली को समझाने के लिए एक “आउटरीच” मिशन है. विदेश मंत्रालय ने उन्हें एक मानकीकृत प्रस्तुति प्रदान करेगी, जिसे अधिकारियों को बदलने या सुधार करने की स्वतंत्रता होगी, ताकि वे अपने व्यक्तिगत अनुभव इसमें जोड़ सकें.
समीप का उद्देश्य न केवल आम छात्र को अपने पड़ोसी देशों और अन्य देशों के साथ भारत की विदेश नीति में रुचि दिलवाना है, बल्कि कैरियर विकल्प के रूप में कूटनीति पर विचार भी करना है.

08.भारत के पहले राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 दिसम्बर 2017 को मानव संसाधनों में कुशलता तथा क्षमता सृजन के लिए वड़ोदरा में देश का पहला राष्‍ट्रीय रेल तथा परिवहन विश्‍वविद्यालय (एनआरटीयू) स्‍थापित करने की स्‍वीकृत दे दी है. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई. यह विश्‍वविद्यालय यूसीजी की नोवो श्रेणी (मानित विश्‍वविद्यालय संस्‍थान) नियमन, 2016 के अंतर्गत मानित विश्‍वविद्यालय के रूप में स्‍थापित होगा. केंद्र सरकार अप्रैल 2018 तक सभी स्‍वीकृतियां देने तथा जुलाई-2018 में पहला शैक्षिक सत्र शुरू करने की दिशा में काम कर रही है.

09. भारतीय मूल की श्री सैनी ने मिस इंडिया-यूएसए 2017 का खिताब जीता
भारतीय मूल की श्री सैनी ने वर्ष 2017 का मिस इंडिया-यूएसए खिताब जीत लिया है. श्री सैनी ने कहा कि वह मानव तस्करी को खत्म करना चाहती हैं और समाज में भावनात्मक अनुकूलता को बढ़ावा देते हुए इसी दिशा में काम करना चाहती हैं. श्री सैनी मूल रूप से पंजाब से ताल्लुक रखती हैं. अमेरिका में नस्लीय भेदभाव और दुर्व्यवहार के खिलाफ अभियान चला रही हैं.

10. 245 कानूनों को खत्म करने पर लोकसभा की मुहर
सरकार ने लोकसभा में दो बिलों को पारित कराकर 245 पुराने व बेकार हो चुके कानूनों को तब्दील करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इनमें 158 साल पुराना कलकत्ता पायलट एक्ट 1959 व राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम 1911 (प्रिवेंशन ऑफ सेडिशश मीटिंग एक्ट 1911) भी शामिल है। सदन में बताया गया कि यह सारे कानून अंग्रेजों के शासन में बने थे और अब बेमतलब हो गए हैं।
 जो कानून खत्म किए गए उनमें हेकने कैरिएज एक्ट 1879 व ड्रामेटिक परफार्मेस एक्ट 1876 भी शामिल हैं। 


11. कारोबारी सुगमता के लिए कंपनी एक्ट में संशोधन संसद से मंजूर
कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2017 को राज्यसभा से मंगलवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा ने इस साल जुलाई में इस पर मुहर लगाई थी। देश में कंपनियों की कारोबारी प्रक्रिया और नियमों के क्रियान्वयन को सरल बनाने और कारोबारी सुगमता के उद्देश्य से सरकार ने यह संशोधन किया है कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी ने कहा कि यह संशोधन बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल सुनिश्चित करेगा। विधेयक में संप्रग सरकार के समय लाए गए कंपनी कानून, 2013 में 40 से ज्यादा संशोधन किये गये हैं। संशोधन विधेयक को मार्च, 2016 में लोकसभा में रखा गया था। वहां से इसे वित्तीय मामलों की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था।

12. मेकांग नदी क्षेत्र से मिले 115 नई प्रजाति के जीव
मगरमच्छ जैसी छिपकली, घोंघा खाने वाला मेंढक और एक विशेष प्रजाति का चमगादड़, ऐसे ही 115 नई प्रजाति के जीव-जंतु खोजने का दावा वैज्ञानिकों ने किया है। इन जीवों को साल 2015 में दक्षिणपूर्वी एशिया की मेकांग नदी क्षेत्र से पाया गया था। विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ने इस खोज की जानकारी मंगलवार को सार्वजनिक की है।
 दो दशकों में 2524 विभिन्न प्रकार के नए जीवों की खोज हुई : विभिन्न शोध संस्थाओं के अनेक वैज्ञानिकों ने मिलकर इस काम में सहयोग दिया है। नई प्रजाति के इन जीवों में करीब 11 उभयचर (जल और थल दोनों में रहने वाले) दो मछलियां, 11 रेंगनेवाले वाले जीव, 88 प्रकार की वनस्पति और तीन स्तनधारी शामिल हैं। 

13. अणुओं के बीच अंतर का पता लगा सकता है मानव स्पर्श
मानव स्पर्श से सतहों के बीच अणुओं की सिर्फ एक परत के अंतर को भी आसानी से महसूस किया जा सकता है। इस बारे में किए गए अध्ययन में भारतीय मूल के भी एक वैज्ञानिक शामिल थे। मनुष्य रोजाना कांच, धातु, लकड़ी और प्लास्टिक की सतहों के संपर्क में आता है और इसकी पहचान आसानी से कर लेता है। इसकी वजह इन सतहों की अलग-अलग बनावट और स्पर्श के दौरान अलग-अलग दर से गर्मी का निकलना है। शोधकर्ता यह अध्ययन भी करना चाहते हैं कि क्या सिर्फ ऊपरी सतह को बदल देने के बाद भी मनुष्य नीचे की सतह का पता कर सकते हैं या नहीं। 


14. फ्रांस 2040 से तेल, गैस उत्पादन पर प्रतिबंध लगायेगा
फ्रांस की संसद ने देश और उसके विदेशों के क्षेत्रों में साल 2040 से तेल और प्राकृतिक गैस के सभी अन्वेषण और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है।उस कानून के तहत, मौजूदा ड्रिलिंग परमिट का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और कोई नया अन्वेषण लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। फ्रांसीसी सरकार का दावा है कि प्रतिबंध दुनिया में पहला है।

15. भारत के पहले डिजाइन विश्वविद्यालय ने परिसर खोला
भारत के पहले और एकमात्र डिजाइन विश्वविद्यालय, विश्व डिजाइन विश्वविद्यालय ने सोनिपत, हरियाणा में परिसर खोल दिया है।यह विश्वविद्यालय मंडी गोविंदगढ़, पंजाब के ओम प्रकाश बंसल शैक्षिक और सामाजिक कल्याण ट्रस्ट द्वारा प्रचारित है।


16. भारतीय रेल की स्‍वर्ण परियोजना
रेल मंत्रालय ने यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्‍य से स्‍वर्ण परियोजना लॉच करने का निर्णय लिया है। डिब्‍बों की आंतरिक सजावट, शौचालय, डिब्‍बों की साफ – सफाई, कर्मचारियों का व्‍यवहार, खान – पान व्‍यवस्‍था, कम्‍बल व चादरें, समय की पाबंदी, सुरक्षा, यात्रा के दौरान मनोरंजन की सुविधा, त्‍वरित जानकारी सुविधा जैसे यात्री सुविधा के 9 आयाम इस स्‍वर्ण परियोजना में शामिल हैं। कुल 14 राजधानी तथा 15 शताब्दी रेलों में ये सुविधाएं दी जाएगीं।

17 . एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति साल्वी ने  कार्यभार संभाला
जस्टिस उमेश दत्तात्रेय साल्वी ने न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। जस्टिस साल्वी का कार्यकाल एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति या उनकी सेवानिवृति की तिथि तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा वह 13 फरवरी, 2018 को रिटायर होंगे।


18. आंध्र सरकार, यूनेस्को गेमिंग हब, विशेष स्कूल स्थापित करेंगे
आंध्र प्रदेश सरकार ने यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एमजीआईईपी) के सहयोग से बच्चों के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने और साथ ही “गेमिंग फॉर ई-लर्निंग हब” स्थापित करने की योजना बनाई है। यूनेस्को एमजीआईईपी के निदेशक अनंत कुमार दुरियप्पा ने बताया कि यह भारत और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का पहला केन्द्र होगा।

19. यूरोप के सबसे कम उम्र के नेता सेबास्टियन कुर्ज़ ने चांसलर के रूप में शपथ ली
यूरोप के सबसे कम उम्र के नेता सेबस्टियन कुर्ज़, 31 को ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में शपथ दिलाई गई थी। ऑस्ट्रियाई पीपुल्स पार्टी ने राष्ट्रवादी फ्रीडम पार्टी के साथ एक गठबंधन किया है जिसके देश की राजनीति को सही दिशा में ले जाने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए दोनों पार्टियों ने देश के शरण और आप्रवास नियमों को कसने का वादा किया है।


20. टाटा स्टील जोडा माइन को गोल्डन पीकॉक इनोवेशन अवार्ड
टाटा स्टील की जोडा ईस्ट आयरन माइन (जेईआईएम) को खानों में नवाचार चलाने के लिए वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक इनोवेशन मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।टाटा स्टील के जोडा ईस्ट आयरन खान, टाटा स्टील की पूरी तरह से मशीनीकृत कैप्टिव आयरन खानों में से एक है।सतत खनन करने के लिए सरकार द्वारा इसे पांच सितारा श्रेणी खान रेटिंग दी गई है।


21. राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार से सतीश रेड्डी सम्मानित
रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और मिसाइल और स्ट्रैटेजिक सिस्टम के महानिदेशक जी सतीश रेड्डी को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उन्होंने स्वदेशी मिसाइल प्रणाली, निर्देशित हथियार, एवियोनिक्स टेक्नोलॉजीज के स्वदेशी डिजाइन और विकास के प्रति अपने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योगदान के लिए यह पुरस्कार जीता है।

22. मो फराह ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनेलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता
विश्व 10,000 मीटर चैंपियन सर मो फराह को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2017 चुना गया है।
2002 में पॉला रेडक्लिफ के बाद से वे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पुरस्कार जीतने वाले पहले लंबी दूरी के धावक बन गए हैं चार बार के ओलंपिक चैंपियन 34 वर्षीय फराह ने अगस्त में लंदन में अपना तीसरा लगातार विश्व 10,000 मीटर स्वर्ण पदक जीता था।