Bharatiya Rajavyavastha Quiz 41

Bharatiya Rajavyavastha Quiz 41 (भारतीय राजव्यवस्था )


No of Questions - 15 

01. विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है:

02. निम्नलिखित में से किस-किसने भारत के उप-राष्ट्रपति का पद संभाला है ? 1) मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2) फखरुद्दीन अली अहमद 3) नीलम संजीव रेड्डी 4) शंकर दयाल शर्मा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-

03. भारतीय संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है:

04. अपनी नियुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री:

05. भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि:

06. भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का प्रभाव शिक्षा पर होता है ? 1) राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत 2) ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकाय 3) पांचवी अनुसूची 4) छठी अनुसूची 5) सातवीं अनुसूची नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें-

07. "भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।" यह उपबंध किसमें किया गया है ?

08. राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश दिलाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है ?

09. राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही है ? 1) राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है। 2) उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए। 3) वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। 4) राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है। कूट:-

10. राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जा सकता है ?

11. बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को:

12. पूर्ववर्ती योजना आयोग के संबंध में निम्न में से कौन-से कथन सही नहीं है ? 1) इसका गठन 15 मार्च, 1950 को हुआ था। 2) यह नीति आयोग के अंतर्गत नहीं आता। 3) यह केंद्र सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्य सरकारों के बीच एक प्रकार के सेतु का काम करता था। 4) यह एक कॉलेजिएट संस्था थी। कूट:-

13. निम्न में से कौन-सा कथन गलत है ?

14. संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था ?

15. संविधान के अनुच्छेद 75 के उपबंध निम्न में से कौन-से हैं ? 1) मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 2) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होगी। 3) मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी। 4) मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। कूट:-




Specially thanks to Post writer ( With Regards )

मुकेश पारीक ओसियाँ

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