तृतीय गोलमेज सम्मेलन

(Third round table conference)

समय- 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932
स्थान-लंदन
तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विरोधी-भारत सचिव सर सेमुअल हॉक
प्रतिनिधियों की संख्या-46
तृतीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं किया गया-सरकार विरोधी लोगों को
अधिकांश प्रतिनिधित्व-उदारवादी और सांप्रदायिक
भारत शासन अधिनियम 1935-3 अगस्त 1935

भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की गतिविधियों से अबाधित ब्रिटिश सरकार ने अपना संवैधानिक सुधारों का कार्य जारी रखा
17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया
भारत सचिव सर सेमुअल हॉक(होर) गोलमेज सम्मेलन के विरोधी थे
इस सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था
सम्मेलन में ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया गया जिनसे सरकार के विरोध की संभावना थी
अधिकांश प्रतिनिधित्व उदारवादी और सांप्रदायिक थे दर्ज लैंसवरी के नेतृत्व में इंग्लैंड की लेवल पार्टी भी सम्मेलन में सम्मिलित हुई थी
24 दिसंबर 1932 को तृतीय सम्मेलन की समाप्ति पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था
तीनो गोलमेज सम्मेलनों की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो श्वेत पत्र जारी किया गया था इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलनों के निर्माण को प्रकाशित किया गया था इसे वाइट पेपर भी कहा जाता है
श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की संयुक्त समिति गठित की गई थी
इस संयुक्त समिति ने 22 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी
संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर सेमुअल हॉक द्वारा 19 दिसंबर 1934 को भारत शासन विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया
3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने भारत को अपनी सम्मति दे दी यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से प्रसिद्ध हुआ
इस सम्मेलन में कांग्रेस से भाग नहीं लिया था भारत में कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने गांधीजी को देशद्रोही फकीर कहा था
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भाग लिया गया था
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास किया गया था

भारत सरकार अधिनियम 1935
श्वेत पत्र के आधार पर 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट द्वारा जो विधेयक पारित किया उसे भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है

भारत शासन अधिनियम में निम्न बातें इस प्रकार थी

1. 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू द्वैध शासन (1919 के अनुसार) केंद्र में लागू कर दिया गया
2. 1935 के अधिनियम में केंद्रीय प्रशासनिक क क्षेत्र को आरक्षित व हस्तांतरित दो भागों में विभाजित किया गया है
?आरक्षित विषय-प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामलों ,धार्मिक मामलों पर गवर्नर जनरल कार्यकारी पार्षदों की सहायता से शासन करता था
?हस्तांतरित विषय- हस्तांतरित विषय का शासन गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सहायता से करना था

3. 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को ब्रिटिश भारत के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया
4. बरार मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया और तो नये प्रांत उड़ीसा और बिहार का निर्माण हुआ
5. 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की सुविधा मिली
6. 1935 के अधिनियम द्वारा संघ की इकाइयों के आपसी विवाद केंद्र क्रांतिकारियों के विवाद को सुलझाने के लिए एक संघीय न्यायालय के स्थापना का प्रावधान किया गया लेकिन यह न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल था
7. 1935 के अधिनियम की व्यवस्था के आधार पर भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया था