ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था संबंधित प्रश्नोत्तरी | Indian History MCQ

व्याख्या:-  1935 के अधिनियम में विषय को तीन श्रेणियों में बांटा गया -  संघ सूची, प्रांतीय सूचि तथा समवर्ती सूची

संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए।

व्याख्या:-   1854 के चार्ल्स वुड के डिस्टेंस को भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा गया इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा गया एवं देसी भाषा को भी प्रोत्साहित किया गया, भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सरजेन्ट  की ओर से योजना पेश की गई, उसके तहत देश में प्रारंभिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने एवं 6 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के प्रावधान थी।

व्याख्या:-  लॉर्ड रिपन के काल में प्रस्तुत इल्बर्ट बिल विधेयक में कहा गया कि सभी न्यायाधीशों को चाहे वे भारतीय हो या अंग्रेज उन्हें समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए इसके अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी  अंग्रेजों को दंडित कर सकते थे, अंग्रेजों ने इसका पुरजोर विरोध किया।

पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासत भारत

व्याख्या:-   सन 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और उसकी स्थान पर भारत में प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया

व्याख्या:-   भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो  सके इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित हुआ जिसकी द्वारा एक नवीन व्यवस्था प्रारंभ हो गई

व्याख्या:- ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना की पुनर्गठन के लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीयनो का अनुपात बढ़ा दिया गया साथ ही फूट डालो राज करो कि नीति का अनुसरण करते हुए सेना की रेजीमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया

व्याख्या:-   अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का उद्देश्य भारत में कंपनी को कम वेतन पर भारतीय कर्मचारियों की व्यवस्था करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना तथा प्रशासनिक कार्य की मदद के लिए भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था परंतु इसका प्रभाव यह भी हुआ कि अंग्रेजी पढ़ कर लोग पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति और राजनीति को समझने लगे तथा उनको ग्रहण करने लगे अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म और रीति- रिवाजों की आलोचना किए जाने पर शिक्षित वर्ग ने तर्क पूर्ण विरोध किया।

व्याख्या:-   ब्रिटिश संसद ने इंडियन कौंसिल्स एक्ट 1861 पारित किया  इस एक्ट को पारित करने का उद्देश्य शासन में नर्म दल को संतुष्ट करने का एक प्रयास था

व्याख्या:-   प्रांतीय सूची से संबंधित विषय निम्न है-  शिक्षा, भू- राजस्व , स्थानीय स्वशासन, कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, नहरें, जंगल, खाने, व्यापार, उद्योग धंधे, न्याय, सड़क, प्रांतिय लोक सेवाएं आदि

समवर्ती सूचि:-  दीवानी तथा फौजदारी, विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाने तथा श्रम कल्याण आदि

व्याख्या:-   समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने कई कानून बनाएं उनमें से एक 1878 को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला था कि वह किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो, इतना अधिक खतरनाक था कि इसने देशी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर प्रतिबंध लगा दिया।

व्याख्या:-   देश की आजादी के पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर के अतिरिक्त 19 देसी रियासतें थी इन रियासतो में रहने वाले अंग्रेज रेजिडेंट की निगरानी में है इनका शासन चलता था।

व्याख्या:-   केनिंग को गवर्नर जनरल के साथ- साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया था

व्याख्या:-  अजमेर में राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की गई!

• प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था - 1919 का भारत सरकार अधिनियम
• केंद्र में द्वैध शासन - 1935 का भारत शासन अधिनियम

व्याख्या:-  ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों ओर एवं 11 प्रांतों में बँटा हुआ था सभी प्रांतों के अलग- अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदाई थे

व्याख्या:-   संघ सूची से संबंधित निम्न विषय थे -  सेना, विदेश विभाग, डाक, तार, रेल, संघ लोक सेवा, संचार और बीमा आदि

व्याख्या:-   1892 अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान चुनावों पद्धति की शुरुआत करनी थी, निर्वाचन की पद्धति पूर्णतया अप्रत्यक्ष थी तथा निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत सदस्यों का दर्जा दिया जाता था, इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई

व्याख्या:-   1839 में जब जयपुर की राजमाता को अभिभावक पद से हटा दिया गया, तब ब्रिटिश एजेंट की देखरेख में शासन परिषद का गठन किया गया!