Q1. वह देश, जिसके सहयोग से हिंद महासागर क्षेत्र में “वरुण नौसेना अभ्यास 2018” का आयोजन किया जा रहा है ?
A) फ्रांस B) जर्मनी C) रूस D) श्रीलंका
A) फ्रांस✅
3 मई 2018 को भारतीय और फ्रेंच नौसेनाओं ने अपने परिचालन समन्वय को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में रीयूनियन द्वीप के पास वरुण नौसेना अभ्यास 2018 का अंतिम और तीसरा चरण आयोजित किया। अंतिम चरण में, दोनों नौसेनाओं ने असममित युद्ध जैसे विभिन्न संभावित परिदृश्यों का अनुकरण किया और उनकी वायु रक्षा क्षमताओं का परीक्षण किया।
Q2. ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना’ प्रारंभ की गई थी ?
A) वर्ष 2006 B) वर्ष 2000 C) वर्ष 2001 D) वर्ष 1999
A) वर्ष 2006✅
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वर्ष 2006 में देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के पिछड़े राज्यों में चिकित्सा शिक्षा को बेहतर करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में 20 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने और 73 मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने की योजना को मंजूरी दे दी है।
Q3. “भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र” किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन अपनी सेवाएं प्रदान करती है ?
A) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय B) केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय C) केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय D) केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय
B) केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय✅
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है, जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन अपनी सेवाएं प्रदान करता है। 3 मई 2018 को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के वैज्ञानिकों ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में अरब सागर की हानिकारक शैवाल “नोक्टिलुका शैवाल” के लिए ग्लोबल वार्मिंग को उत्तरदाई घोषित किया गया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हाल ही में मुंबई के निकट तटवर्ती इलाकों में रात्रि के समय “नोक्टिलुका शैवाल” चमकती हुई दिखाई देती है।
Q4. केंद्र सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री वय वंदना योजना” हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया ?
A) भारतीय जीवन बीमा निगम B) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया C) पंजाब नेशनल बैंक D) यूनाइटेड इंडिया इंशोरेंस कॉरपोरेशन
A) भारतीय जीवन बीमा निगम✅
केंद्र सरकार द्वारा वयोवृद्ध स्थिति में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और अनिश्चित बाजार स्थितियों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ” प्रधानमंत्री वय वंदना योजना” का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया। इस योजना का लाभार्थी 60 वर्ष या उससे अधिक का भारतीय नागरिक होगा। 2 मई 2018 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता के अंतर्गत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से दोगुना कर 15 लाख रुपये करने के साथ-साथ इसकी सदस्यता की समय सीमा को 4 मई, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 करने की भी मंजूरी दे दी।
Q5. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन भारतीय खान ब्यूरो की स्थापना की गई ?
A) मार्च 1948 B) फरवरी 1948 C) मार्च 1950 D) फरवरी 1950
A) मार्च 1948✅
भारत सरकार ने 1 मार्च, 1948 को केंद्रीय कार्य, खान तथा ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आईबीएम की स्थापना की थी। इसका प्रारंभिक उद्देश्य खनन क्षेत्र के लिए नीति निर्धारण और कानूनी प्रावधानों के निर्माण में एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना था। 2 मई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त सचिव स्तर तथा इससे ऊपर के पदों के निर्माण, उन्मूलन तथा उन्नयन के साथ भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के पुर्नगठन को मंजूरी दे दी। भारतीय खान ब्यूरो के वर्तमान 1477 पदों को बनाये रखा गया है।
Q6. केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम एंड सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन के तकनीकी कैडर के तहत नई सेवा प्रारंभ की गई ?
A) इंडियन पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी सर्विस B) पेट्रोकेमिकल एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी सर्विस C) पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी सर्विस D) पेट्रोल एंड कोल एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी सर्विस
A) इंडियन पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी सर्विस✅
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी सर्विस (आईपीईएसएस) के नाम से पेट्रोलियम एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन (पीईएसओ) के तकनीकी कैडर के तहत ग्रुप ‘ए’सेवा के गठन एवं कैडर समीक्षा को मंजूरी दी है। पीईएसओ औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के तहत एक सहायक कार्यालय है। यह संगठन विस्फोटक, संपिडि़त गैस एवं पेट्रोलियम जैसे विनियमित पदार्थों की सुरक्षा के लिए 1898 से ही एक नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्र की सेवा कर रहा है।
Q7. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा “आपदा रेजिएंटल इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन” की सिफारिश हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष थे ?
A) अनुपम कुमार B) प्रीति सरन C) आलोक श्रीवास्तव D) वीरेंद्र मीणा
B) प्रीति सरन✅
अगस्त 2017 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने “आपदा रेजिएंटल इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन” की सिफारिश हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व विदेश मंत्रालय के सचिव प्रीति सरन की अध्यक्षता में की गई। हमें ध्यान देना चाहिए कि नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान आपदा जोखिम के लिए 10 बिंदु एजेंडा को रेखांकित किया गया था। 3 मई 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय को समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
Q8. ‘बेल्मोंट फोरम‘ का संबंध किस क्षेत्र से है ?
A) पर्यावरण परिवर्तन B) शहरी विकास C) गरीबी उन्मूलन D) उपरोक्त सभी
A) पर्यावरण परिवर्तन✅
वर्ष 2009 में स्थापित बेल्मोंट फोरम विश्व के प्रमुख और उभरते देशों का समूह है, जो वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन अनुसंधान हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। केंद्रीय कैबिनेट ने फ्रांसीसी नेशनल रिसर्च एजेंसी के (बेल्मोंट फोरम) के साथ वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन अनुसंधान हेतु हस्ताक्षर ज्ञापन पर सहमति जारी की। भारतीय वैज्ञानिक समुदाय अंततः इस समझौते से लाभ उठाएगा, क्योंकि भारत पहले ही फोरम के चार सहयोगी अनुसंधान कार्यों (सीआरए) में भाग ले रहा है।
Q9. ‘Crime and Criminal Tracking Network and Systems‘ नामक ई-गवर्नेंस सिस्टम को स्थापित किया गया था ?
A) वर्ष 2008 B) वर्ष 2009 C) वर्ष 2010 D) वर्ष 2011
B) वर्ष 2009✅
वर्ष 2009 में मुंबई आतंकवादी हमले के उपरांत स्थापित Crime and Criminal Tracking Network and Systems (सीसीटीएनएस), ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए व्यापक और एकीकृत प्रणाली बनाने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है। इस प्रणाली के तहत पूरे देश में 14,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों को राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम में शामिल किया जाएगा। इस परियोजना का क्रियांवयन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है।
Q10. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी‘ नामक एक स्वतंत्र रेल नियामक की स्थापना पर सहमति जारी की ?
A) मुंबई B) नई दिल्ली C) गुरूग्राम D) ग्रेटर नोएडा
B) नई दिल्ली✅
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी नामक एक स्वतंत्र रेल नियामक की स्थापना संबंधी प्रस्ताव सहमति जारी की थी। रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी को नई दिल्ली स्थित रेल भवन कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। यह स्वतंत्र रेल नियामक यात्री किरायों की सिफारिश, रेल संचालन के लिए प्रदर्शन मानकों की स्थापना और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए स्तर की नीति बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। यह स्वतंत्र रेल नियामक रेलवे अधिनियम, 1989 के मापदंडों के भीतर कार्य करेगा।
Specially thanks to Post and Quiz makers ( With Regards )
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