Planning Commission 

योजना आयोग

स्थापना - 15 मार्च 1950 केंद्रीय मंत्री मंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव से
अध्यक्षता - तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा
हेडक्वार्टर -  योजना भवन नई दिल्ली
अध्यक्ष -  भारत का प्रधानमंत्री

कार्य  -

• मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना


• देश के संसाधनों का आकलन करना


• प्राथमिकताओं का निर्धारण


• योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना


• मशीनरी का निर्धारण करना


• योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना


• आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान करना

प्रधानमंत्री के साथ इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय 2014 में श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे

महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री आयोग के अस्थाई सदस्य होते हैं  स्थाई सदस्यों में अर्थशास्त्र, उद्योग, विज्ञान, सामान्य प्रशासन के विशेषज्ञ ( आयोग के विशेषज्ञ मैं अधिकतर अर्थशास्त्र होते हैं जो इस आयोग को भारतीय आर्थिक सेवा का सबसे बड़ा नियोक्ता बना देता है )

Note-  तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले भाषण में इसे खत्म करने को कहा तथा 17 अगस्त 2014 को खत्म कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया

नीति आयोग ( NITI Aayog )

राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान

स्थापना - 1 जनवरी 2015 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजीत
गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय तथा गैर वैधानिक निकाय है भारत सरकार का थिंक टैंक है
अध्यक्ष  - भारत का प्रधानमंत्री
उपाध्यक्ष -  प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त

शासी परिषद- 

सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल व जहां विधानसभा है जैसे दिल्ली व पांडुचेरी वहां के मुख्यमंत्री शामिल होंगे
सदस्य-  पूर्णकालिक राज्य मंत्री पद के समकक्ष

अंशकालिक सदस्य - अधिकतम 2 जो विश्वविद्यालय या शोध संस्थाओं या प्रासंगिक संस्थाओं से आते हैं
पदेन सदस्य-  प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के कोई चार सदस्य
उपाध्यक्ष - पहले अरविंद पनगढ़िया अब राजीव कुमार (अर्थशास्त्री)
CEO- अमिताभ कांत
पूर्णकालिक सदस्य - विवेक देवराय अर्थशास्त्री ,विजय कुमार सारस्वत ,रमेश चंद्र
पदेन सदस्य - राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल ,अरुण जेटली ,राधा मोहन सिंह
विशेष आमंत्रित सदस्य - नितिन गडकरी ,थावरचंद गहलोत ,प्रकाश जावड़ेकर

कार्य

• भारत सरकार के लिए रणनीति को दीर्घकालिक नीतियां बनाना


• केंद्र व राज्य को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देता है


• ग्राम स्तर पर योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना


• राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों तथा अन्य हित धारको के सहयोगात्मक समुदाय द्वारा ज्ञान ,नवाचार, उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाना

Specially thanks to Post and Quiz makers ( With Regards )

Annu Gahlot