UP Animal Husbandry

उत्तर प्रदेश पशुपालन

 

● धीरज में संपूर्ण देश के 13.41 प्रतिशत पशु है जो कि देश में सर्वाधिक है।

● प्रदेश में 3 पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक गोरखपुर मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्यरत है। सैफई तथा बादलपुर गौतम बुद्ध नगर में दो नए पॉलीक्लिनिक बनाए गए हैं।

● पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ द्वारा पशु टिको का उत्पादन किया जाता है।

● वर्तमान में प्रदेश में 8 राजकीय गो सदन है।

● गोपालन को बढ़ावा देने के लिए 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी।

● अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 182 अंडा और 11 किलोग्राम मास का उपयोग करना चाहिए लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में इसकी प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता 5 अंडा तथा 300 ग्राम मांस है अतः इनके उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं।

● कुकुट पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु 2013 में राज्य सरकार ने कुक्कुट नीति की घोषणा की है।

● मधु पालन एक सहायक कुटीर उद्योग है। इससे शहद के अलावा मोम प्रोपोलिस रॉयल जैली आदि प्राप्त होता है।

● 1970 71 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड के तहत 1973 में राज्य के 3 जिलों वाराणसी मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया।

दुग्ध उत्पादन सम्बन्धित योजनाएं ( Milk Production Related Schemes )

एकीक्रत दुग्धशाला विकास परियोजना ( Integrated dairy development project )- यह एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन तथा रोजगार का सृजन करना है। इस परियोजना को प्रदेश में 1993 94 में लागू किया गया।

महिला डेरी योजना ( Women dairy scheme )- वर्ष 1996 से दुग्ध विकास विभाग द्वारा लागू इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर गठित दुग्ध समितियों से संबंध महिला दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनकी आय में वृद्धि हेतु दुग्ध विकास की विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण दिलाया जाना तथा इस व्यवसाय में अतिरिक्त रोजगार की अभिरुचि जगाना शामिल है। वर्तमान में इसके अंतर्गत 1196 महिला सरकारी दुग्ध उत्पादक समितियों का 31 जिलों में गठन किया जा चुका है।

गोकुल पुरस्कार योजना ( Gokul Award Scheme )- इस योजना में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को उनके बीच प्रतिस्पर्धा करने एवं उन्हें अच्छे किस्म के दुधारू पशुओं को रखने हेतु प्रेरित करने के लिए राज्य के प्रत्येक दुग्ध संघ के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले एक दुग्ध उत्पादक को पुरस्कार दिया जाता है। इसमें प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले को क्रमशः 150000, ₹100000 व 50000 rs की राशि दी जाती है।

कामधेनु डेरी योजना ( Kamdhenu Dairy Scheme )- राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए बैंक ऋण पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष तक ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाती है।

कृषि नीति/योजनाएं/कार्यक्रम ( Agricultural Policy / Schemes / Programs )

नई कृषि नीति 2013- 28 फरवरी 2013 को नई कृषि नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र में 5.1% की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करना है।

किसान कॉल सेन्टर ( Kisan Call Center )- यह योजना किसानों के तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए चलाई जा रही है। इसमें किसान कहीं से भी कृषि विभाग द्वारा आवंटित टोल फ्री नंबर पर डायल कर टेलीफोन से अपनी समस्या का समाधान कर सकता है।

कृषि चिंतन - कृषि की समस्या मिक समस्याओं के निदान एवं तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हेतु कृषि विभाग द्वारा कृषि चिंतन नामक मासिक बुलेटिन का प्रकाशन किया जाता है।

किसान मित्र योजना ( Kisan Mitra Yojana )- प्रदेश में किसानों को सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति संबंधी योजना 18 जून 2001 से शुरू की गई। 2008 में इसे नया रूप दिया गया।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना ( Kisan Credit Card Scheme )- किसानों को समय से कृषि कार्य हेतु बैंक को से कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में यह योजना 1999-2000 से चलाई जा रही है।

कृषि पार्क ( Agricultural park )- किसानों को उनके उत्पादों को उचित दाम दिलाने के लिए सरकार द्वारा हापुड़ लखनऊ वाराणसी तथा सहारनपुर में कृषि पार्क स्थापित किया गया है।

उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान- संगठन लखनऊ में 1998 में किया गया। इसके नियंत्रण में 47 जिलों में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 38 जिलों में समा देश विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम तथा 15 जिलों में सूखा बहुल क्षेत्र कार्यक्रम चल रहा है।

 

Specially thanks to Post Writer ( With Regards )

चिराग बालियान, मुज़फ्फरनगर, उत्तर प्रदेश