High Court MCQ Test | State Government | Indian Polity

व्याख्या:- उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय हैं यहां इसके राज्य क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई होती है यह दोनों तरह के सिविल एवं अपराधिक मामलों के बारे में अपील होती है इस प्रकार अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र इसके मूल न्यायिक क्षेत्र से ज्यादा विस्तृत है

व्याख्या:- न्यायाधीश एवं स्टाफ के वेतन एवं भत्ते पेंशन और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्चा संबंधित राज्य की संचित निधि प्रभावि होते हैं इस तरह राज्य विधानमंडल में इस पर कोई मतदान नहीं हो सकता ध्यान देने योग्य बात है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है न कि राज्य की संचित निधि से

व्याख्या:- इसके अलावा शेरीफ क्लर्क, अधिकारी एवं वकीलों के शुल्क आदि निश्चित कर सकता है

व्याख्या:-  संविधान का अनुच्छेद 226 एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य किसी उद्देश्य के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रेक्षण प्रतिषेध एवं अधिकार पृच्छा किसी अन्य उद्देश्य के लिए पद का अर्थ है एक सामान्य कानूनी अधिकार का प्रवर्तन

यदि न्याय देश देने का कारण इसके क्षेत्राधिकार राज्य क्षेत्र की सीमाओं में है तो उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति प्राधिकरण और सरकार को अपने क्षेत्राधिकार के राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंदर बल्कि इसके बाहर भी ऐसा न्याय देश दे सकता है

व्याख्या:- सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती हैं जब किसी को 7 साल से अधिक सजा हुई हो यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई सजा-ए-मौत (आमतौर पर मृत्युदंड के रूप में जाना जाने वाला) पर कार्रवाई से पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए चाहे सजा पाने वाले व्यक्ति  ने कोई अपील की हो या न की हो

व्याख्या:- सन 2000 में उच्च न्यायालयों की संख्या 18 से बढ़ाकर 21 हो गई थी , 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के बाद उच्च न्यायालयों की संख्या 18 से बढ़कर 21 हो गई थी , सन 2013 में तीन उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में अलग-अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना से उच्च न्यायालयों की संख्या 21 से बढ़कर 24 हो गई, आंध्र प्रदेश के अमरावती में 1 जनवरी 2019 देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है

व्याख्या:- वर्तमान में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित न्यायिक क्षेत्र और शक्तियां प्राप्त हैं -

1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार
2. न्याय देश (रीट) क्षेत्राधिकार
3. अपीलीय क्षेत्राधिकार
4. पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार
5. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
6. अभिलेख का न्यायालय
7. न्यायिक समीक्षा की शक्ति

व्याख्या:- कोलकाता मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय में अंतः न्यायाधीश अपील का प्रावधान है जब उच्च न्यायालय का कोई एक न्यायाधीश मामले पर निर्णय देता है (उच्च न्यायालय के मूल या अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत) ऐसे मामले में निर्णय उसी न्यायालय की खंडपीठ में हो सकता है

व्याख्या:- इसके अलावा भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में निम्न मामले आते हैं -

1. नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन
2. संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में
3. उच्च महल के मामलों में
4. उच्च न्यायालयों (कोलकाता मुंबई मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय) के मूल नागरिक क्षेत्राधिकार है

नोट: - 1973 से पूर्व कोलकाता मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय के पास मूल अपराधिक न्याय क्षेत्र थे इनका आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा पूरी तरह निरसन कर दिया गया

व्याख्या:- उच्चतम न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय को भी व्यापक एवं प्रभावी शक्तियां दी गई है यह राज्य में अपील करने का सर्वोच्च न्यायालय होता है यह नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होता है इसके पास संविधान की रक्षा करने का अधिकार होता है इसके अलावा इसकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकार की भूमिका होती है।

व्याख्या:- उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद 225 है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सांझे उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद 231 है